Mhada Housing Society: बिल्डरच्या मनमानीला अंकुश बसणार, म्हाडाचा मोठा निर्णय

Mhada Housing Society: तुम्ही देखील महाराष्ट्रात घर घ्यायचे म्हटले तर म्हाडाचे नाव ऐकलेले असेल. महाराष्ट्र मध्ये घर खरेदी करताना म्हाडाला सध्या चांगली पसंती मिळत आहे हजारो लोकांचे घर घेण्याचे स्वप्न म्हाडा मुळे पूर्ण होत आहे आणि याचमुळे म्हाडा चर्चेत असते आता म्हाडा कडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यामुळे बिल्डरच्या मनमानीला अंकुश बसणार आहे आणि घर घेणाऱ्या व्यक्तींना या निर्णयामुळे दिलासा मिळत आहे.

म्हाडामार्फत गृहनिर्माण करत असताना संबंधित बिल्डरला हाउसिंग सोसायटी मधील 20 टक्के घरे मार्फत दरामध्ये विकण्याची मुभा दिलेली असते परंतु संबंधित व्यवसायाकांनी अशी घरे परस्पर लाटण्याची माहिती समोर येत आहे आणि घरांमध्ये काळा बाजार बंद व्हावा यासाठी माढा मार्फत संबंधित घरे एका सेपरेट भूखंडावरती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

Mhada Housing Society: हजारो लोकांना घर उपलब्ध होणार

माढा बरोबर गृहनिर्माण प्रकल्प करत असताना विकासकांना 20% पर्यंत चटई फळ क्षेत्राचा लाभ घेताना बघायला मिळते आणि आता म्हाडाची ही घरे दुसऱ्या भूखंडावरती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील बऱ्याच नागरिकांना याचा फायदा मिळणार आहे कारण यामुळे अनेक नागरिकांना स्वतःच्या हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. म्हाडा हाऊसिंग प्रकल्प मध्ये विकासाकडे साधारणतः 20 टक्के पर्यंत लाभ प्राप्त होत असतो.

म्हाडाच्या नियमावली नुसार कोणताही प्रकल्प करत असताना वीस टक्केपर्यंत क्षेत्र आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होताना आपल्याला बघायला मिळत नाही आणि व्यवसाय विकासकांकडून या घरांची परस्पर विक्री होताना आपल्याला बघायला मिळते याचा मोठा फटका मारला बसत आहे आणि यामुळे गरजू लोकांना घर प्राप्त होत नाही ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन म्हाडा कडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

म्हाडा सुधारित नियमावली मुळे जवळपास एक लाख घरे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध होतील. चटई फळ क्षेत्राच्या 20% पर्यंत क्षेत्र आरक्षित ठेवावे असा निर्णय असतानाही याची अंमलबजावणी होताना बघायला मिळत नाही विकासकांनी परस्पर स्वतः ही आरक्षित घरे विकण्याची माहिती नाशिकच्या माढा विभागामार्फत समोर आली होती.

आधीचे निर्णय मध्ये जर म्हाडाणे विकासकांना घरांची यादी दिली नाही तर त्यांना ती परस्परपणे विकता येत होती आणि त्याचाच ते लाभ घेत होते तसेच सर्व घरे ही एकाच ठिकाणी न देता ते विखुरलेल्या स्वरूपात घरांचा लाभ देत होते. म्हाडाची बरीच घरी अशाच पद्धतीने कुठलाही थांगपत्ता लागू न देता विकल्यामुळे म्हाडामार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यामध्ये चटई फळाच्या 20% क्षेत्राची घरे एकाच ठिकाणी विकासकांना द्यावी लागतील जेणेकरून हे आरक्षित घरे गरजू व्यक्तींना प्राप्त होतील.

म्हाडाच्या या स्वतंत्र भूखंडावरती घरांच्या निर्मितीला आणि सर्व घरे निवास योग्य झाल्याशिवाय निवास योग्य प्रमाणपत्र देऊ नये या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखवलेला आहे परंतु अद्याप या विषयाचा शासन निर्णय प्राप्त झालेला नाही लवकरच याविषयीचा शासन निर्णय प्राप्त होऊन हजारो लोकांना म्हाडाची घरे मिळण्याचा रस्ता मोकळा होईल.

हे पण वाचाMHADA House Buy: तुम्हाला पण आता घर घेता येणार कारण म्हाडाची हजारो घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध

 

Leave a Comment